एक देश-एक निवडणूक : संसदेत मंजुरी मिळवण्यासाठी धोरणात्मक कौशल्ये आवश्यक

एक देश-एक निवडणूक : संसदेत मंजुरी मिळवण्यासाठी धोरणात्मक कौशल्ये आवश्यक

राज्यघटनेत 18 दुरुस्त्या कराव्या लागतील

नवी दिल्ली : एनडीएला 543 सदस्यांच्या लोकसभेत 293 खासदारांचा आणि 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत 119 खासदारांचा पाठिंबा आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती संमत करण्यासाठी, प्रस्तावाला लोकसभेत साध्या बहुमतासह सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे.

'वन नेशन वन इलेक्शन'ला संसदेत मंजूरी मिळवण्यासाठी NDA सरकारला 18 घटनादुरुस्ती करावी लागणार .

सध्याच्या परिस्थितीत, 'एक देश, एक निवडणूक' प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करणे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारसाठी कठीण काम असू शकते. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी सरकारला राज्यघटनेत १८ दुरुस्त्या कराव्या लागतील. एनडीएला 543 सदस्यांच्या लोकसभेत 293 खासदारांचा आणि 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत 119 खासदारांचा पाठिंबा आहे. संसदेत घटनादुरुस्ती संमत करण्यासाठी, प्रस्तावाला लोकसभेत साध्या बहुमतासह सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. घटनादुरुस्तीवर मतदानाच्या दिवशी लोकसभेचे सर्व ५४३ सदस्य उपस्थित राहिल्यास विधेयक मंजूर करण्यासाठी ३६२ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल. लोकसभेत विरोधी आघाडीचे 234 सदस्य आहेत. राज्यसभेत एनडीएचे 113 खासदार असून सहा नामनिर्देशित सदस्यांचा पाठिंबा आहे, तर विरोधी आघाडीकडे 85 सदस्य आहेत. जर मतदानाच्या दिवशी राज्यसभेचे सर्व सदस्य उपस्थित असतील तर दोन तृतीयांश म्हणजे 164 सदस्य असतील.

तीन राष्ट्रीय पक्ष विरोधात आहेत

सहा राष्ट्रीय राजकीय पक्षांपैकी तीन - भाजपा, बसपा आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी - एकाचवेळी निवडणुकांना पाठिंबा देत आहेत, तर तीन - काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि सीपीआय(एम) विरोधात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, रामनाथ कोविंद समितीसमोर एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांचे लोकसभेत 271 सदस्य आहेत, तर समितीला विरोध करणाऱ्या 15 पक्षांचे संसदेत एकूण 205 सदस्य आहेत. NDA नेत्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की ते संसदेत मोठ्या कायदेविषयक सुधारणांसाठी पाठिंबा मिळवू शकतात.

ते म्हणाले की जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक आणि नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक संसदेने मंजूर केले तेव्हा सत्ताधारी आघाडीकडे राज्यसभेत बहुमत नव्हते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आम्ही येत्या काही महिन्यांत एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू. लोकशाही आणि राष्ट्रावर दीर्घकाळ परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर एकमत निर्माण करण्यावर आमचे सरकार विश्वास ठेवते.