शिंदेंनी सांगितला शिवसेनेवर दावा

सेनेचे १२ खासदार लोकसभा अध्यक्षांसमोर दाखल

वेब टीम नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी बाजी मारली आहे. शिवसेनेवर दावा ठोकत शिंदे यांनी 12 खासदारांची लोकसभा अध्यक्षांकडे परेड केली आहे. आपल्याला शिवसेनेच्या 19 पैकी 18 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे.

इकडे उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. यासोबतच या बैठकीला उपस्थित राहण्याच्या सूचनाही नगराध्यक्षांना पाठवण्यात आल्या आहेत. आमदारांनी केलेल्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 29 जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

एकनाथ शिंदे मंगळवारी सकाळी दिल्लीत पोहोचले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे दुसऱ्यांदा दिल्लीत पोहोचले आहेत.

एकनाथ शिंदे मंगळवारी सकाळी दिल्लीत पोहोचले. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिंदे दुसऱ्यांदा दिल्लीत पोहोचले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. शहा यांची भेट घेतल्यानंतर ते थेट लोकसभा अध्यक्षांकडे गेले.

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

एकनाथ शिंदे त्यांच्या गटातील नेत्यांना निवडणूक आयोगाकडे घेऊन जातील, जिथे ते शिवसेनेवर दावा सांगतील.

केंद्राने १२ खासदारांना वाय प्लस सुरक्षा दिली

शिवसेनेच्या 12 खासदारांना केंद्र सरकारने Y+ सुरक्षा दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेचे 19 पैकी 12 खासदार लोकसभेत वेगळ्या गटासाठी दावा करू शकतात. हे खासदार मंगळवारी पंतप्रधानांचीही भेट घेऊ शकतात.

7 राज्यांमध्ये ऑपरेशन लोटसची कहाणी: काँग्रेसकडून निम्म्याहून कमी जागा जिंकूनही भाजपने सरकार स्थापन केले, रणनीती बनवली, विशेष टीम बनवली

सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

महाराष्ट्राच्या संकटाबाबत आता 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कॅम्प आणि एकनाथ शिंदे कॅम्पच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच शिवसेनेच्या लढ्याला नवे वळण मिळणार आहे.

शिवसेनेवरील दाव्यामागे शिंदेंचा युक्तिवाद काय?

शिवसेनेचे ४० आमदार आणि १३ खासदारांनी मूळ पक्ष (उद्धवची शिवसेना) सोडला आहे. बंडखोर गटाचे नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खासदार-आमदारांच्या संख्येच्या आधारे आपल्याकडे दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी असल्याचा दावा केला आहे, त्यामुळे खरी शिवसेना आता त्यांचीच आहे.

महाराष्ट्रात लोकशाहीची नाचक्की आणि शिंदेंच्या तडकाफडकी सरकार : सरकार सर्वोच्च दिलासा वर, बंडखोरांना अपात्र ठरवले तर सत्तापालट होऊ शकतो

गेल्या सभेत उद्धव भक्कम दिसले

21 जून रोजी होणारी कार्यकारिणीची शेवटची बैठक आधार मानायची झाल्यास कार्यकारिणीत उद्धव यांच्याकडे बहुमत असल्याने बंडखोरांना ते त्रासदायक ठरू शकते. या बैठकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची फेरनिवड करण्यात आली. पक्षाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वांनीच उद्धव ठाकरेंना दिला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा अन्य कोणीही वापर करणार नाही, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.

शिवसेनेची स्थापना 1966 मध्ये झाली. त्यावेळी तो प्रादेशिक पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेनेची राज्यघटना तयार केली. या घटनेनुसार 13 सदस्यांची कार्यकारिणी सर्वोच्च पदानंतर म्हणजेच 'शिवसेनाप्रमुख' पक्षाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकते, असे घोषित करण्यात आले होते.

1989 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून 'धनुष बाण' हे चिन्ह दिले. 2003 मध्ये राज ठाकरे यांनी महाबळेश्वर येथील सभेत उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेचे प्रमुख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावेळी 282 सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आणि उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख झाले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी शिवसेना सोडून मनसे पक्षाची स्थापना केली.

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना पक्षाचे ‘नेते’ म्हणतात. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राऊत, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे. त्यापैकी बहुतांश अजूनही उद्धव यांच्यासोबत आहेत.

शिवसेनेचे संविधान काय म्हणते?

पक्ष घटनेतील कलम 11 नुसार शिवसेना 'पक्षप्रमुख' हे सर्वोच्च पद आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हला आहे. पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सदस्याला काढून टाकण्याचा अधिकार 'पक्षप्रमुख'ला आहे. त्यामुळे पक्षप्रमुख म्हणून निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना आहे. याच अधिकाराचा वापर करत त्यांनी शिंदे आणि गवळी यांच्यावर कारवाई केली आहे.

शिवसेनेच्या घटनेचे जाणकार सांगतात की एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे 40 आमदार आणि 13 खासदारांच्या संख्याबळावर दावा करू शकत नाहीत आणि धनुष्य बाण. शिंदे यांना किमान 250 प्रतिनिधी असलेल्या पक्षातून निवडून द्यावे लागते. त्यानंतरच त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल आणि ते शिवसेनेवर दावा करू शकतात.