ऑपरेशन लोटसचे लक्ष्य केवळ उद्धव यांची खुर्ची हिसकावणे नव्हे, तर शिवसेनेलाही हिसकावणे

वेब टीम मुंबई : पक्षांतरविरोधी कायदा टाळत उद्धव सरकार पाडण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या ३७ आमदारांची गरज आहे,  शिवसेनेच्या आमदारांना ते सातत्याने बंडखोरांच्या छावणीत बोलावत  आहेत. शिंदे यांनी गुवाहाटीतील एका पंचतारांकित हॉटेलबाहेर ४६ आमदारांसोबत असल्याचा दावा केला. बंडखोरांची संख्या 50 पर्यंत पोहोचू शकते. 

इथे एकच प्रश्न पडतो. शेवटी शिंदेंना काय हवंय? तो सातत्याने शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त का लावत आहे? दुसरीकडे विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भाजपने अद्याप का केली नाही? उद्धव यांच्याशी उघड बंडखोरी करूनही शिंदे हे बाळासाहेबांचे खरे शिवसैनिक असून त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही, असे सतत का सांगत आहेत.

भाजपने ज्या प्रकारे कमलनाथ सरकारची दिशाभूल केली, महाराष्ट्रातही तेच दृश्य आहेया सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे - एकनाथ शिंदे यांचे ध्येय केवळ उद्धव ठाकरेंची खुर्ची हिसकावण्याचे नाही, तर शिवसेनेलाही हिसकावणे हे आहे.पण कसे...? हे समजून घेणे आवश्यक आहे की राजकीय पक्षांचे विभाजन दोन परिस्थितींमध्ये होते.पहिला- जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असते, म्हणजे त्यांची बैठक चालू असते.दुसरे- जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते.

पहिल्या परिस्थितीत, म्हणजे संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना, कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांमधील विभागणी ही पक्षातील फूट समजली जाते. पक्षांतरविरोधी कायदा अशा विभाजनावरच लागू होतो.सोप्या भाषेत सांगायचे तर पक्षांतर विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात जातो.

दुसर्‍या प्रकारच्या परिस्थितीत, म्हणजे जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा कोणत्याही पक्षातील विभाजन हे संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या बाहेरचे विभाजन मानले जाते.अशा परिस्थितीत पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर कोणत्याही छावणीने दावा केला, म्हणजे खरा पक्ष कोणता गट हे ठरवायचे असेल, तर त्यांना चिन्ह आदेश 1968 लागू होतो. चिन्ह आदेश 1968 अंतर्गत फक्त निवडणूक आयोग निर्णय घेतो.सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असते, तेव्हा पक्षांमधील विभाजनाचा चेंडू निवडणूक आयोगाकडे जातो.

निवडणूक आयोग विधानसभेबाहेरील राजकीय पक्षांच्या विभाजनाच्या प्रश्नावर चिन्ह आदेश १९६८ अन्वये निर्णय घेतो. यासाठी आयोग सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेतो. आयोग चिन्ह गोठवू शकते. म्हणजेच कोणत्याही छावणीला पक्षाचे चिन्ह वापरता येत नाही.

गेल्या 24 तासांच्या भाषणबाजीत एकनाथ शिंदे खरी शिवसेना आणि उद्धवची शिवसेना यातील फरक सांगत आहेत.याआधी भाजप नेते फडणवीसही त्यांच्या विधानांनी खरी विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील फरकाला प्रोत्साहन देत आहेत.आता तीन गोष्टींवरून चित्र दिसत आहे, शिंदे यांचे लक्ष्य केवळ उद्धव यांची खुर्ची हिसकावणे नाही, तर शिवसेना बळकावण्याचे…बंडखोर आमदारांची संख्या सातत्याने वाढवून शिंदे शिवसेनेवर दावा सांगू शकतात.

चेंडू निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे, त्यामुळे विधानसभेचे अधिवेशन बोलवण्याची भाजपची मागणी नाही.खर्‍या शिवसैनिकांसारखी विधाने करून शिंदे यांना आपण पक्षाविरुद्ध बंडखोरी केली नसून आपणच खरी शिवसेना असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे.