ज्ञानवापी मशीद प्रकरणातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात आजचे कामकाज पूर्ण

खटल्याची पुढील सुनावणी आता 26 मे रोजी होणार आहे

वेब टीम वाराणसी : ज्ञानवापी शृंगार गौरी प्रकरणी दाखल झालेला खटला कोणत्या दिशेने जाणार हे आज कळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात, प्रतिवादीची इच्छा आहे की खटल्याची देखभाल योग्यता आधी ऐकावी. जेणेकरून हे प्रकरण सुनावणीस योग्य आहे की नाही, हे आधी ठरवावे. दुसरीकडे, आजवर झालेल्या अॅडव्होकेट कमिशनरच्या कामकाजावरील सुनावणी आधी व्हावी, अशी फिर्यादीची इच्छा आहे. जेणेकरून पुढील कोणताही निर्णय घेता येईल. कोर्ट रूममध्ये एकूण 32 लोकांची उपस्थिती होती.

मुस्लीम पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवर खटला सुरू ठेवण्याबाबत न्यायालयाने २६ मे ही तारीख निश्चित केली आहे. आता 26 मे रोजी आदेश 7 नियम 11 वरील सुनावणीसोबत व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफीची प्रतही दिली जाणार आहे. कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करायची हेही या दिवशी ठरवले जाईल. त्याचबरोबर दोन्ही पक्षकार वकिलाती आयुक्तांच्या कार्यवाहीवर येत्या सात दिवसांत आक्षेप नोंदवू शकतात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ज्ञानवापी प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात नियोजित वेळेवर दुपारी अडीच वाजता सुनावणी सुरू झाली. त्याचवेळी सकाळीच पोलीस आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आवारात भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत अधिकारी व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले. तर दुपारी दोन वाजल्यापासून कोर्टरूम रिकामी झाली होती. सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये फक्त जिल्हा न्यायाधीश आणि दोन्ही पक्षांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय कोर्टरूममध्ये कोणीही राहू शकत नाही. यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांच्या सूचनेनुसार न्यायालय कक्ष रिकामा करून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ज्ञानवापीवर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाने सांगितले की, ज्ञानवापी मशिदीत शिवलिंग नाही, तर फक्त कारंजे आहे.

एक दिवसापूर्वी सोमवारी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत वादींच्या वतीने वकिलांनी आयुक्तांचा अहवाल आधी ऐकून घ्यावा, असे सांगण्यात आले. कोर्टात सीलबंद केलेल्या आयोगाच्या कारवाईदरम्यान छायाचित्रे काढण्यात आली आहेत आणि व्हिडिओही तयार करण्यात आले आहेत. आयोगाचा अहवाल तसेच त्याचे व्हिडिओ आणि फोटो पाहिल्याशिवाय आक्षेप घेणे किंवा न घेणे या दोन्ही परिस्थितीत न्याय्य ठरणार नाही. त्यामुळे वादींना आयोगाच्या अहवालासोबत दाखल केलेल्या व्हिडिओ आणि फोटोची प्रत देण्याचे आदेश द्यावेत. दुसरीकडे, प्रतिवादी पक्षाने न्यायालयाला विनंती केली की, सर्व प्रथम, केसची देखभाल योग्यता ऐकली जावी. आपल्या युक्तिवादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत ते म्हणाले की, खटल्याच्या देखभालीबाबत प्रथम प्राधान्याने सुनावणी झाली पाहिजे.

यासोबतच काशी विश्वनाथ मंदिराचे महंत, कुलगुरू तिवारी यांनीही जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मशिदीच्या तळघरात बाबा विश्वेश्वरनाथांचे शिवलिंग असल्याचे ते सांगतात. त्यांना पूजा, आराधना आणि स्नान, मंत्रोच्चार, स्वच्छता आणि आनंद इत्यादीचे अधिकार दिले पाहिजेत. या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. बाबा काशी विश्वनाथ मंदिराची पूजा आणि सेवा करण्याचा अधिकार अहिल्याबाईंनी आपल्या पूर्वजांना दिल्याचे अर्जात नमूद आहे.

मुस्लिम बाजूची मागणी : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी आठ आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना दिले आहेत. मस्जिद कमिटीच्या सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या ऑर्डर 7 नियम क्रमांक 11 (ऑर्डर VII नियम 11) अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवरही न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आहे. आदेश 7 नियम क्र. 11 नुसार, न्यायालय, एखाद्या खटल्यातील तथ्यांची योग्यता विचारात घेण्याआधी, दाखल केलेली याचिका कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे प्रथम ठरवावे . यासाठी मुस्लिम बाजूने पूजा कायदा 1991 चा हवालाही दिला आहे की आता हिंदू बाजूचा मशिदीवर कोणताही दावा नाही.