महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका

SC ने अनिल देशमुख विरुद्ध CBI चौकशी थांबवण्याची याचिका फेटाळली

वेब टीम नवी दिल्ली: अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत देशमुख प्रकरण एसआयटीकडे सोपविण्याची राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली. कोर्टात सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही या प्रकरणाला 'स्पर्श' करणार नाही. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माजी गृहमंत्र्यांविरोधात सीबीआयचा तपास सुरूच राहणार आहे. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलमांखाली आणि कथित गुन्हेगारी कटाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. याच प्रकरणी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचीही सीबीआयने गेल्या आठवड्यात चौकशी केली होती.

मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्याला गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला अटक करण्यात आली होती. याच प्रकरणात त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे आणि स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना जूनमध्ये अटक करण्यात आली होती.

हे प्रकरण एसआयटीकडे देण्यामागे राज्य सरकारने हे कारण दिले

महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी सुबोध कुमार जयस्वाल हे आता सीबीआयचे संचालक आहेत, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते. सीबीआयच्या तपासात पक्षपात होण्याची शक्यता आहे. जयस्वाल हे पोलीस आस्थापना मंडळाचा भाग होते आणि त्यांनी बदल्या आणि पोस्टिंगचे पर्यवेक्षण केले होते. सीबीआय संचालक संभाव्य आरोपी नसल्यास साक्षीदार असणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

देशमुख यांच्यावर 7 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे

अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गेल्या वर्षी २९ डिसेंबरला ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या मुलाविरुद्ध खंडणी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ७ हजार पानांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. याशिवाय देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालाडे, स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांच्यासह १४ जणांवर यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.