'पीएम केअर्स' चा पैसा कुठं खर्च झाला ? 

"निवडणुकीच्या प्रचारावर की आमदारांच्या घोडेबाजारात ?”

वेब टीम नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने न्यायालयात पीएम केअर्स  सरकारी निधी नसल्याची भूमिका घेतल्यानंतर काँग्रेसने जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केलीय. पीएम केअर्सचा पैसा नेमका कुठं खर्च केला जातोय? निवडणुकीच्या प्रचारावर की आमदारांच्या खरेदीवर? असा खोचक प्रश्न विचारत काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. तसेच पीएम केअर्स ला माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) बाहेर ठेऊन मोदी सरकार नेमकं काय लपवायचा प्रयत्न करतंय? असाही प्रश्न काँग्रेसने विचारलाय.

काँग्रेसने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं, “मोदी सरकार राज्यांना आपल्या अधीन करुन इशाऱ्यावर नाचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतेय. आधी चुकीचा GST लादून राज्याच्या आर्थिक नाड्या हातात घेतल्या आणि नंतर पीएम केअर्सच्या  नावाखाली राज्यांना मिळू शकणारा निधीही आपल्या झोळीत भरला. मात्र या ‘मोदी वसुलीचा’ हिशोब द्यायला कोणी तयार नाही!”

“मोदी सरकारने राज्यांच्या रिलीफ फंडमध्ये पैसा जमा होऊ नये या एकमेव उद्देशाने पीएम केअर्स फंडाची निर्मिती केली. मोदी सरकारने राज्यासाठी राखीव असलेल्या विशेष अधिकारांवर डल्ला मारुन स्वतःची झोळी भरण्याचा प्रयत्न केला,” असाही आरोप काँग्रेसने केलाय. पीएम केअर्स फंडातील कोट्यावधी रुपये कुठे गेले? किती लोकांना या निधीतून मदत करण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरं देण्यास मोदी सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला.

काँग्रसने आपल्या अन्य एका ट्विटमध्ये म्हटलं, “कुठल्याही कायदेशीर प्रक्रियेने पीएम केअर्स फंडाची निर्मिती झाली नाही. हा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होत नाही. हा फंड माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) कक्षेत नसल्याने पैशांचे नेमके झाले काय हे कळायला मार्ग नाही. लोकांचा हा पैसा मोदी सरकार नेमका कुठे खर्च करतंय? निवडणुकीच्या प्रचारावर की आमदारांच्या खरेदीवर?”

'पीएम केअर्स' ला माहिती अधिकारा बाहेर ठेऊन नेमकं काय लपवायचा प्रयत्न चाललाय?”

“मोदीजी उत्तर द्या, पै-पैचा हिशोब द्या. लोकांनी जमा केलेले कोट्यावधी रुपये कुठे गेले? आजवर किती लोकांना या निधीतून मदत करण्यात आली? या फंडमध्ये कोणत्या देशातून किती पैसे जमा झाले? हा फंड माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेतून बाहेर ठेऊन नेमकं काय लपवायचा प्रयत्न चाललाय?” असाही सवाल काँग्रेसने मोदी सरकारला विचारला आहे.