पंतप्रधानांच्या भेटीनंतरही जीएसटीबाबत राज्याच्या तोंडाला पाने ...... 

वेब टीम मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जीएसटीची थकबाकी आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर अर्धा तास पंतप्रधानांसोबत खासगीतही चर्चा केली. मात्र त्याचा फारसा फायदा झाला नसल्याचे निष्पन्न होत आहे. गेल्या वर्षभराची आणि या वर्षातील दोन महिन्यांची मिळून जीएसटी परताव्यापोटीची जवळपास ३३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असताना, केवळ चार हजार कोटी रुपये केंद्राने राज्याच्या झोळीत टाकले आहेत. वेतन आणि पेन्शन यापोटी राज्य सरकारला महिन्याला सुमारे १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागत असताना, आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला चार हजार कोटी रुपयांचा निधी तुटपुंजा असल्याची प्रतिक्रिया राज्याच्या प्रशासनातून उमटत आहे.

राज्याला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून २४ हजार ३०६ कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी भरपाईपोटी मिळणे बाकी होते. या वर्षातील एप्रिल आणि मे महिन्यांचे आणखी नऊ हजार कोटी रुपये असे सर्व मिळून ३३ हजार ३०६ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ८ जूनला नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्याच्या विविध प्रश्नांवर भेट घेतली होती. त्यावेळी जीएसटीची थकबाकी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही जीएसटी परिषदेत परताव्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला होता. याशिवाय राज्य सरकारने केंद्राशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला होता. विशेष म्हणजे, दिल्लीतील या भेटीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात जवळपास अर्धा तास स्वतंत्र चर्चा झाली होती. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अर्धा तास वेळ दिल्याने दोघांमधील संबंध आता दृढ होणार, केंद्राकडून राज्याला करोना संकटात मजबूत आधार मिळणार, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली होती. मात्र या चर्चेत फारसे तथ्य नसल्याचे दिसून आले आहे.

केंद्र सरकारने १६ जून रोजी राज्य सरकारला जीएसटी परताव्यापोटी केवळ चार हजार ११२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यामुळे जवळपास २९ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक राहिली आहे.जीएसटीचा परतावा मिळण्यास विलंब झाल्याने राज्याला आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्ज काढावे लागले होते. आता ही थकबाकी आणखी वाढत असताना दुसरीकडे करोनाचे संकटही संपता संपत नसल्याने राज्याला बिकट आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे.