मेहुणीशी लग्न करण्यासाठी पत्नीची हत्या; 'त्या' जवानाची जन्मठेप कायम

वेब टीम नाशिक : मेहुणीशी लग्न करण्यासाठी पत्नीची कट रचून हत्या केल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरून जन्मठेपेची शिक्षा झालेला लष्करातील जवान अकबर खान (३७) याला शिक्षा रद्द करण्याचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. 'अपिलार्थीने पत्नीची हत्या करून दोन लहान मुलांना आईच्या मायेपासून वंचित ठेवले. कायद्याच्या दृष्टीने तो कोणत्याही दयेमायेसाठी पात्र नाही', असे निरीक्षण नोंदवून न्या. साधना जाधव व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने खानचे अपिल फेटाळून लावले आणि त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली.

नाशिकच्या देवळाली कॅम्पमध्ये खान हा हवालदार म्हणून कार्यरत होता. सप्टेंबर-२०१२मध्ये त्याची पत्नी अफसाना ही लष्कर वसाहतीमधील निवासस्थानी बेशुद्धावस्थेत सापडली. देवळाली कॅम्पमधील लष्करी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी तिला तपासल्यानंतर मृत घोषित केले. मात्र, तिच्या गळ्यावर व तोंडावर ओरखडे आढळल्याने डॉक्टरांना संशय आला आणि त्यांनी ही बाब स्थानिक पोलिसांना कळवली.

पोलिसांनी खानला चौकशीसाठी बोलावले असता त्याने सायकलचा टायर पंक्चर झाल्याचे कारण देऊन चौकशीला सामोरे जाण्याचे टाळले. त्यानंतर पोलिसांनी खानचा कॉलडेटा रेकॉर्ड तपासला असता तो मृत अफसानाची बहीण सितारासोबत सातत्याने संपर्कात राहिल्याचे उघड झाले. मेहुणी सितारासोबत त्याचे अत्यंत जवळचे संबंध होते, असेही तपासातून समोर आले. त्यानुसार, खटला भरल्यानंतर सरकारी पक्षाने २०हून अधिक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या आणि प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे खूनाच्या कटाचा गुन्हा सिद्ध केला. नाशिक सत्र न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरोधात त्याने अपिल केले होते.

'हा खटला प्रामुख्याने परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित आहे. या पुराव्यांद्वारे घटनांचा क्रम स्पष्ट झाला आहे. खानने हेतूपूर्वक त्याच्या पत्नीची गळा दाबून हत्या केली आणि चोरीच्या घटनेदरम्यान हल्लेखोराने केलेल्या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाल्याचे दाखवण्यासाठी बनावट कहाणी रचली, हे सिद्ध होते. मेहुणी सितारासोबत लग्न करण्यासाठी त्याने हा कट रचला, हेही सिद्ध होते. सितारासोबत लग्न करण्याकरिता अफसानाची हत्या करण्याची आवश्यकता नव्हती. असे करून त्याने दोन्ही लहान मुलांना आपल्या आईच्या मायेपासून वंचित केले. शिवाय नंतर स्वत: या प्रकरणात दोषी ठरून शिक्षा झाल्याने वडिलांच्या मायेपासूनही मुलांना वंचित ठेवले. कायद्यानुसार तो कोणत्याही दयेसाठी पात्र ठरत नाही', असे निरीक्षण खंडपीठाने अपिल फेटाळताना आपल्या निकालात नोंदवले.