“लसीकरणाचा विस्तार करताना केंद्राने ना सासाठ्याचा आढावा घेतला,ना WHO ची नियमावली”

लस तुटवड्यावरून सिरमच्या कार्यकारी संचालकांचं केंद्राकडे बोट

वेब टीम मुंबई : देशात ४५ वर्षांपुढील व्यक्तीसह १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तीपर्यंत लसीकरण कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यात आल्यानंतर लस तुटवड्याचं संकट उभं आहे. बहुतांश राज्यांतून लस नसल्याची ओरड होत असून, काही राज्यांनी थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून लस खरेदीची तयारी सुरू केली आहे. असं असतानाच सिरम इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी लस तुटवड्यावरून केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं आहे. “केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरू करताना केंद्राने ना लशींच्या साठ्याचा आढावा घेतला, ना जागतिक आरोग्य संघटनेची नियमावली ध्यानात घेतली,” असं स्पष्ट मत जाधव यांनी मांडलं आहे.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित एका शिखर परिषदेत सिरमचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव बोलत होते. “जागतिक आरोग्य संघटनेनं निर्धारित केलेली नियमावली समोर ठेवून त्यानुसार लसीकरणासाठी लोकांचा प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा होता. सुरूवातील ३०० मिलियन लोकांना लस दिली जाणार होती. त्यासाठी ६०० मिलियन डोसची गरज होती. आम्ही सुरुवातीच्या उद्देशापर्यंत पोहोचण्याआधीच केंद्र सरकारने ४५ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीकरण करण्याची आणि त्यानंतर १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणालाही परवानगी देऊन टाकली. यासाठी लागणाऱ्या लशींचा साठा आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती असतानाही सरकारने ही परवानगी दिली. यातून आपल्याला हेच शिकायला मिळते की, लशींची उपलब्धता लक्षात घेऊन आणि त्याचं सुसंगत वितरण करायला हवे,” असं जाधव म्हणाले.

‘करोना बळी प्रत्यक्षात तिपटीने अधिक’

“लसीकरण अत्यावश्यक आहे, पण लस घेतल्यानंतरही लोकांना करोनाचा संसर्ग होतो आहे. त्यामुळे नागरिकांनी लस घेतल्यानंतरही कोविड नियमावलीचं पालन करायला हवं. डबल म्युटेंटही निष्क्रिय करण्यात आलेलं आहे. पण तरीही स्ट्रेन लसीकरणात अडथळा निर्माण करू शकतो. कोणती लस करोनावर प्रभावी आहे आणि कोणती नाही, हे आताच सांगण घाईचं होईल. सीडीसी (अमेरिकेची रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंधक केंद्र) आणि एनआयएचच्या माहितीनुसार जी लस उपलब्ध होत असे, ती घ्यायला हवी,” असंही जाधव म्हणाले.

लस उपलब्धतेसाठी परराष्ट्रमंत्री करणार अमेरिकाचा दौरा

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे सोमवारपासून पाच दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यात करोनावरील लस आणि देशांतर्गत लस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या खरेदीबाबत ते प्रामुख्याने चर्चा करणार आहेत. अमेरिकेच्या संरक्षण उत्पादन कायद्यान्वये (डीपीए) अमेरिकेतील कंपन्यांवर कच्च्या मालाची निर्यात करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी फेब्रवारी महिन्यात अमेरिकेने निर्यात मर्यादित करण्यासाठी डीपीए लागू केला. दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक आणि कोविड-१९ संबंधित सहकार्याबाबतही ते चर्चा करणार आहेत, असे सूत्रांनी सांगितलं.